🔹भारतीय घटनेतील प्रमुख कलमे
भारताचे संविधान किंवा भारताची राज्यघटना हे भारत देशाचे संविधान किंवा पायाभूत कायदा ( legal basis) आहे. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर हे राज्यघटनेचे शिल्पकार आहेत.(बॅ.जयकर यांच्या जागेवर निवडल्या गेलेले-डाॅ. आंबेडकर) भारतीय संविधानावर विविध पाश्चात्त्य संविधानांचा प्रभाव आहे. नोव्हेंबर २६ इ.स. १९४९ रोजी राज्यघटनेचा स्वीकार केला गेला व जानेवारी २६ इ.स. १९५० पासून भारताची राज्यघटना अंमलात आली. राज्यघटना इंग्रजी भाषेत असून हिची हिंदी भाषेतील प्रतही कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य आहे.
कलम २. - नवीन राज्यांची निर्मिती
कलम ३. - राज्यांचे भूभाग ,सीमा व नावे बदलणे
कलम १४. - कायद्यापुढे समानता
कलम १७. - अस्पृशता पाळणे गुन्हा
कलम १८. - पदव्या संबंधी
कलम २१-अ. - ६-१४ वर्षे वयोगटातील मोफत व सक्तीचे शिक्षण हा मुलभूत अधिकार
कलम २३. - मानवाच्या क्रय-विक्रयास बंदी
कलम ३२. - घटनात्मक उपायाचा अधिकार.
कलम ४०. - ग्रामपंचायतीची स्थापना
कलम ४४. - समान नागरी कायदा
कलम ४८. - पर्यावरणाचे सौरक्षण
कलम ४९. - राष्ट्रीय स्मारकाचे जतन
कलम ५०. - न्यायदान व शासन यंत्रणा अलग
कलम ५१. - आंतरराष्ट्रीय शांतता प्रस्थापित करणे
कलम ५२. - राष्ट्रपती पदाची निर्मिती
कलम ५३. - राष्ट्रपती भारताचा पहिला नागरिक
कलम ५८. - राष्ट्रपती पदाच्या पात्रता
कलम ५९. - राष्ट्रपतीस केंद्र व राज्य शासनाच्या कोणत्याही सदनाचा सभासद राहता येत नाही
कलम ६०. - राष्ट्रपतीने घ्यावयाची शपथ
कलम ६१. - राष्ट्रापातीवरील महाभियोग
कलम ६३. - उपराष्ट्रपती पदाची निर्मिती
कलम ६६. - उप्रष्ट्रापतीची निवडणूक किवा पात्रता
कलम ६७. - उप्रष्ट्रापातीवरील महाभियोग
कलम ७१. - मंत्रिमंडळ व पंतप्रधानाचा सल्ला राष्ट्रपतीवर बंधनकारक
कलम ७२. - राष्ट्रपतीचा दयेचा अधिकार
कलम ७४. - पंतप्रधान व मंत्रिमंडळ
कलम ७५. - मंत्रिमंडळ लोकसभेला जबाबदार
कलम ७६. - भारताचा महान्यायवादी
कलम ७७. - भारत सरकारचा कारभार राष्ट्रपतीच्या नावे चालेल
कलम ७८. - राष्ट्रपतीने वेळोवेळी मागविलेली माहिती पुरवणे पंतप्रधान यांचे कर्तव्य
कलम ७९ - संसद
कलम ८० - राज्यसभा
कलम ८०. - राष्ट्रपती १२ सभासद राज्यसभेचे निवडतील
कलम ८१. - लोकसभा
कलम ८५. - संसदेचे अधिवेशन
कलम ९७. - लोकसभेच्या अध्यक्ष व उपाध्याक्षाचे वेतन व भत्ते
कलम १००. - राज्यसभेत एखाद्या विधेयकावर समान मते पडल्यास उपराष्ट्रपती निर्णायक मत देऊ शकतो
कलम १०१. - कोणत्याही व्यक्तीला एकाच वेळी संसदेच्या दोन्ही सभागृहाचे सभासद होता येत नाही
कलम १०८. - संसदेचे संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपती बोलावतो
कलम ११०. - अर्थविधेयाकाची व्याख्या
कलम ११२. - वार्षिक अंदाज पत्रक
कलम १२३. - राष्ट्रपतीला वटहुकुम काडण्याचा अधिकार
कलम १२४. - सर्वोच न्यायालय
कलम १२९. - सर्वोच न्यायालय हे अभिलेख न्यायालय असेल.
कलम १४३. - राष्ट्रपती सर्वोच न्यायालयाचा सल्ला घेऊ शकतात
कलम १४८. - नियंत्रक व महालेखा परीक्षक
कलम १५३. - राज्यपालाची निवड
कलम १५४. - राज्यपालाच्या मदतीला मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळ
कलम १५७. - राज्यपालाची पात्रता
कलम १६५. - अडव्होकेत जनरल (महाधिवक्ता)
कलम १६९. - विधान परिषद निर्मिती व बरखास्ती
कलम १७०. - विधानसभा
कलम १७९. - विधानसभेचा अध्यक्ष व उपाध्याक्षावरील महाभियोग
कलम २०२. - घटक राज्याचे अंदाजपत्रक
कलम २१३. - राज्यापालाचा वटहुकुम काढण्याचा अधिकार
कलम २१४. - उच्च न्यायालय
कलम २३३. - जिल्हा न्यायालय
कलम २४१. - केंद्रशाशित प्रदेशासाठी उच्च न्यायालये
कलम २४८. - संसदेचे शेशाधिकार
कलम २६२. - आंतरराज्यीय पानिवातपा संबंधी
कलम २६३. - राज्यापालाचा स्वविवेकाधिकार
कलम २८०. - वित्तआयोग
कलम ३१२. - अखिल भारतीय सेवा
कलम ३१५. - केंद्र व राज्य लोकसेवा आयोग
कलम ३२४. - निवडणूक आयोग
कलम ३३०. - लोकसभेत अनुसूचित जाती-जमातीसाठी राखीव जागा
कलम ३४३. - केंद्राची कार्यालयीन भाषा
कलम ३५०. - अल्पसंख्यांक आयोगाची निर्मिती
कलम ३५२. - राष्ट्रीय आणीबाणी
कलम ३५६. - राज्य आणीबाणी
कलम ३६०. - आर्थिक आणीबाणी
कलम ३६८. - घटनादुरुस्ती
कलम ३७०. - जम्मू-काश्मीर ला खास सवलती
कलम ३७१. - वैधानिक विकास मंडळे
कलम ३७३. - प्रतिबंधात्मक स्थानबधता कायदा
भारताचे संविधान किंवा भारताची राज्यघटना हे भारत देशाचे संविधान किंवा पायाभूत कायदा ( legal basis) आहे. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर हे राज्यघटनेचे शिल्पकार आहेत.(बॅ.जयकर यांच्या जागेवर निवडल्या गेलेले-डाॅ. आंबेडकर) भारतीय संविधानावर विविध पाश्चात्त्य संविधानांचा प्रभाव आहे. नोव्हेंबर २६ इ.स. १९४९ रोजी राज्यघटनेचा स्वीकार केला गेला व जानेवारी २६ इ.स. १९५० पासून भारताची राज्यघटना अंमलात आली. राज्यघटना इंग्रजी भाषेत असून हिची हिंदी भाषेतील प्रतही कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य आहे.
कलम २. - नवीन राज्यांची निर्मिती
कलम ३. - राज्यांचे भूभाग ,सीमा व नावे बदलणे
कलम १४. - कायद्यापुढे समानता
कलम १७. - अस्पृशता पाळणे गुन्हा
कलम १८. - पदव्या संबंधी
कलम २१-अ. - ६-१४ वर्षे वयोगटातील मोफत व सक्तीचे शिक्षण हा मुलभूत अधिकार
कलम २३. - मानवाच्या क्रय-विक्रयास बंदी
कलम ३२. - घटनात्मक उपायाचा अधिकार.
कलम ४०. - ग्रामपंचायतीची स्थापना
कलम ४४. - समान नागरी कायदा
कलम ४८. - पर्यावरणाचे सौरक्षण
कलम ४९. - राष्ट्रीय स्मारकाचे जतन
कलम ५०. - न्यायदान व शासन यंत्रणा अलग
कलम ५१. - आंतरराष्ट्रीय शांतता प्रस्थापित करणे
कलम ५२. - राष्ट्रपती पदाची निर्मिती
कलम ५३. - राष्ट्रपती भारताचा पहिला नागरिक
कलम ५८. - राष्ट्रपती पदाच्या पात्रता
कलम ५९. - राष्ट्रपतीस केंद्र व राज्य शासनाच्या कोणत्याही सदनाचा सभासद राहता येत नाही
कलम ६०. - राष्ट्रपतीने घ्यावयाची शपथ
कलम ६१. - राष्ट्रापातीवरील महाभियोग
कलम ६३. - उपराष्ट्रपती पदाची निर्मिती
कलम ६६. - उप्रष्ट्रापतीची निवडणूक किवा पात्रता
कलम ६७. - उप्रष्ट्रापातीवरील महाभियोग
कलम ७१. - मंत्रिमंडळ व पंतप्रधानाचा सल्ला राष्ट्रपतीवर बंधनकारक
कलम ७२. - राष्ट्रपतीचा दयेचा अधिकार
कलम ७४. - पंतप्रधान व मंत्रिमंडळ
कलम ७५. - मंत्रिमंडळ लोकसभेला जबाबदार
कलम ७६. - भारताचा महान्यायवादी
कलम ७७. - भारत सरकारचा कारभार राष्ट्रपतीच्या नावे चालेल
कलम ७८. - राष्ट्रपतीने वेळोवेळी मागविलेली माहिती पुरवणे पंतप्रधान यांचे कर्तव्य
कलम ७९ - संसद
कलम ८० - राज्यसभा
कलम ८०. - राष्ट्रपती १२ सभासद राज्यसभेचे निवडतील
कलम ८१. - लोकसभा
कलम ८५. - संसदेचे अधिवेशन
कलम ९७. - लोकसभेच्या अध्यक्ष व उपाध्याक्षाचे वेतन व भत्ते
कलम १००. - राज्यसभेत एखाद्या विधेयकावर समान मते पडल्यास उपराष्ट्रपती निर्णायक मत देऊ शकतो
कलम १०१. - कोणत्याही व्यक्तीला एकाच वेळी संसदेच्या दोन्ही सभागृहाचे सभासद होता येत नाही
कलम १०८. - संसदेचे संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपती बोलावतो
कलम ११०. - अर्थविधेयाकाची व्याख्या
कलम ११२. - वार्षिक अंदाज पत्रक
कलम १२३. - राष्ट्रपतीला वटहुकुम काडण्याचा अधिकार
कलम १२४. - सर्वोच न्यायालय
कलम १२९. - सर्वोच न्यायालय हे अभिलेख न्यायालय असेल.
कलम १४३. - राष्ट्रपती सर्वोच न्यायालयाचा सल्ला घेऊ शकतात
कलम १४८. - नियंत्रक व महालेखा परीक्षक
कलम १५३. - राज्यपालाची निवड
कलम १५४. - राज्यपालाच्या मदतीला मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळ
कलम १५७. - राज्यपालाची पात्रता
कलम १६५. - अडव्होकेत जनरल (महाधिवक्ता)
कलम १६९. - विधान परिषद निर्मिती व बरखास्ती
कलम १७०. - विधानसभा
कलम १७९. - विधानसभेचा अध्यक्ष व उपाध्याक्षावरील महाभियोग
कलम २०२. - घटक राज्याचे अंदाजपत्रक
कलम २१३. - राज्यापालाचा वटहुकुम काढण्याचा अधिकार
कलम २१४. - उच्च न्यायालय
कलम २३३. - जिल्हा न्यायालय
कलम २४१. - केंद्रशाशित प्रदेशासाठी उच्च न्यायालये
कलम २४८. - संसदेचे शेशाधिकार
कलम २६२. - आंतरराज्यीय पानिवातपा संबंधी
कलम २६३. - राज्यापालाचा स्वविवेकाधिकार
कलम २८०. - वित्तआयोग
कलम ३१२. - अखिल भारतीय सेवा
कलम ३१५. - केंद्र व राज्य लोकसेवा आयोग
कलम ३२४. - निवडणूक आयोग
कलम ३३०. - लोकसभेत अनुसूचित जाती-जमातीसाठी राखीव जागा
कलम ३४३. - केंद्राची कार्यालयीन भाषा
कलम ३५०. - अल्पसंख्यांक आयोगाची निर्मिती
कलम ३५२. - राष्ट्रीय आणीबाणी
कलम ३५६. - राज्य आणीबाणी
कलम ३६०. - आर्थिक आणीबाणी
कलम ३६८. - घटनादुरुस्ती
कलम ३७०. - जम्मू-काश्मीर ला खास सवलती
कलम ३७१. - वैधानिक विकास मंडळे
कलम ३७३. - प्रतिबंधात्मक स्थानबधता कायदा
