नवे प्रवाह : फिनलंडमधील शैक्षणिक प्रणाली
डॉ. हेमचंद्र प्रधान-होमी भाभा विज्ञान शिक्षण केंद्र.
Published: Monday, March 18, 2013
१९६० पूर्वी फिनलंडमधील शिक्षणपद्धती साधारणत: आज आपल्याकडे आहे, तशीच होती. शाळा सरकारी आणि खासगी दोन्ही प्रकारच्या होत्या. शिक्षण सर्वसामान्यांना परवडेल असे नव्हते आणि ते अनिवार्यसुद्धा नव्हते. प्राथमिक आणि माध्यमिक स्तरावर विद्यार्थ्यांच्या गळतीचे प्रमाण मोठे होते. उच्च तसेच चांगले शिक्षण ही काही थोडय़ा लोकांचीच मक्तेदारी होती.
सहाशे वष्रे स्वीडनच्या आधिपत्याखाली राहिलेला फिनलंड देश स्वीडनच्या राजाने एकोणिसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला रशियाच्या सार्वभौम झारला आंदण देऊन टाकला. झारने या देशाला रशियाच्या वर्चस्वाखालील मांडलिक, परंतु स्वायत्त राज्याचा दर्जा दिला. १९१८ साली साम्यवादी सोव्हिएट युनियनची स्थापना झाल्यानंतर फिनलंडने आपण संपूर्ण स्वतंत्र राष्ट्र असल्याची घोषणा केली. परिणामी, १९२० ते १९४५ या काळात रशियाबरोबरची दोन आणि जर्मनीबरोबरचे एक अशा युद्धांना फिनलंडला सामोरे जावे लागले. १९५० ते ६०च्या दशकात आपल्या देशाची नव्या उमेदीने उभारणी करण्यास फिनलंडच्या नागरिकांनी सुरुवात केली. याचाच एक भाग म्हणून १९६३ मध्ये त्यांनी नव्या शैक्षणिक धोरणाची आखणी केली. 'शिक्षण ही देशाच्या आर्थिक आणि सामाजिक प्रगतीची गुरुकिल्ली आहे. शिक्षणात आणि शिक्षणासाठी केलेली गुंतवणूक देशाच्या भविष्यासाठी केलेली गुंतवणूक आहे,' या विचाराने याच काळात मूळ धरले. आज फिनलंडमधील सर्व राज्यकत्रे, मग ते सत्ताधारी पक्षाचे असोत किंवा विरोधी पक्षाचे, शिक्षणाचे महत्त्व जाणून आहेत आणि शैक्षणिक सुधारणांना नेहमीच पाठिंबा देत आहेत. गेली ५०-६० वष्रे विद्यार्थ्यांचे वाचन-लेखन, गणित आणि विज्ञान यातील पायभूत साक्षरता यात सातत्याने सुधारणा होत असून आजच्या या बदललेल्या चित्रामागे राजकीय इच्छाशक्ती दाखवून आखलेल्या धोरणांची सर्वसंमतीने केलेली अंमलबजावणी आहे.
या अंमलबजावणीचा आधास्तंभ आहे तो फिनलंडमधील अध्यापकवर्ग. शालेय आणि महाविद्यालयीन स्तरावर अध्यापन करणे हा फिनलंडच्या तरुणांमध्ये सर्वात प्रतिष्ठेचा व्यवसाय मानला जातो. तेथील अध्यापकांचे वेतनही इतर व्यावसायिकांना मिळणाऱ्या वेतनाइतके आहे.
फिनलंडमध्ये एकूण तीन हजार ५०० शाळा आाहेत आणि या शाळांमधून ६२ हजार अध्यापक आहेत. हे सगळे अध्यापक देशातल्या एकूण पदवीधरांपकी सगळ्यात वरच्या १० टक्के पदवीधरांमधून निवडले जातात. अध्यापक म्हणून निवड करण्यापूर्वी त्या उमेदवाराची शैक्षणिक प्रगती आणि आवड लक्षात घेतली जाते. त्याचबरोबर एक प्रवेश परीक्षा घेतली जाते. पण या प्रवेशपरीक्षांमध्ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नांची लांबच लांब रांग नसते. या परीक्षा पूर्णपणे पारदर्शक पद्धतीने घेतल्या जातात आणि त्यामधून त्या विद्यार्थी उमेदवाराचे ज्ञान, समज आणि अध्यापक होण्याच्या दृष्टीने अभिव्यक्ती ज्याद्वारे तपासले जाईल असे अभिनव आणि व्यामिश्र प्रश्न असतात. या परीक्षेमधून निवड झालेल्या प्रत्येकाला 'मास्टर इन एज्युकेशन' हा दोन वर्षांचा प्रत्यक्ष अनुभवाधारित अभ्यासक्रम पूर्ण करावा लागतो. समुपदेशन, विज्ञान व गणित विषयांचे अध्यापन, दृष्टिहीनता किंवा अन्य शारीरिक अक्षमता असलेल्या विद्यार्थ्यांचे विशेष शिक्षण या क्षेत्रात जायचे असल्यास मास्टर इन एज्युकेशन झाल्यानंतर आणखी एक-दोन वष्रे विशेष अभ्यास करावा लागतो.
फिनलंड हा लोकशाही देश असल्याने तेथे अध्यापकांच्या हक्कांसाठी झगडणारी मान्यताप्राप्त युनियन आहे. ही युनियन देशव्यापी आहे. या युनियनच्या जागरूकतेमुळे वर्गातील विद्यार्थीसंख्या मर्यादित राहते. एका वर्गात सर्वसाधारणपणे २०पेक्षा जास्त विद्यार्थी नसतात. अध्यापकांची क्षमता जपण्यावर आणि वाढवण्यावरसुद्धा युनियनचा भर असतो. आपल्या अध्यापकांची क्षमता चांगली असल्याचा युनियनला अभिमान आहे.
अध्यापकांच्या निवडीसाठी परीक्षा असली तरी फिनलंडच्या शैक्षणिक प्रणालीमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर मानसिक ताण निर्माण होईल अशा कोणत्याही वार्षकि, सत्राच्या अंतिम किंवा प्रमाणित परीक्षाच नसतात. केवळ एक परीक्षा नऊ वर्षांच्या प्राथमिक शाळेनंतर माध्यमिक शाळेमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांना द्यावी लागते.
फिनलंडच्या शाळांमध्ये शैक्षणिक स्पर्धा हा प्रकार तसा निषिद्ध आहे, असे म्हणता येईल. येथे कोणतीही 'मेरीट लिस्ट' प्रसिद्ध केली जात नाही. पण असे असले तरी प्रत्येक विद्यार्थ्यांच्या क्षमतांची, त्यांच्या प्रगतीची काळजीपूर्वक नोंद केली जाते. मूल्यमापनासंदर्भात विद्यार्थ्यांना ग्रेडस् म्हणजे श्रेणी दिल्या जातात. ज्या विद्यार्थ्यांला कोणत्याही प्रकारच्या मदतीची आवश्यकता असेल तर अध्यापक स्वत: किंवा विशेष शिक्षक वा समुपदेशक योग्य ती मदत करतात.
जागतिक शैक्षणिक क्रमवारीत जेव्हा फिनलंड पहिल्या-दुसऱ्या क्रमांकावर असतो तेव्हा त्याचे अप्रूप इथल्या शिक्षकांना वाटत नाही. 'जगाने नोंद घेतली, ठीक झाले' अशी या शिक्षकांची यावर संयमित प्रतिक्रिया असते. कारण त्यांच्या मते, जगात प्रथम क्रमांक मिळवणे हे त्यांच्या कार्यपद्धतीचे उद्दिष्ट नाहीच! त्यांचे उद्दिष्ट आहे ते मुलांना 'शिकावे कसे' हे शिकवणे आणि त्यांना सकारात्मक व्यक्तिमत्त्व घडवण्यासाठी मदत करणे.
फिनलंडचे आणखी एक वैशिष्टय़ म्हणजे, इथले ७५ टक्के नागरिक नियमितपणे रोजचे वर्तमानपत्र वाचतात. या देशात एकूणच वाचन मोठय़ा प्रमाणावर केले जाते. ग्रंथालयांचा सर्वात जास्त
वापर होणारा देश अशीही या देशाची ओळख सांगता येईल. दर वर्षी इथले नागरिक सरासरी १७ पुस्तके वाचतात, असे निदर्शनास आले आहे.
ही आहेत शैक्षणिकदृष्टय़ा जगात अग्रणी असलेल्या फिनलंडच्या शालेय शिक्षण पद्धतीतील काही टिपणे. तेथील शिक्षणपद्धती संपूर्ण निर्दोष आहे असा दावा करणे कदाचित योग्य ठरणार नाही. परंतु आपल्याला काय हवे, हे त्यांच्याकडून शिकायला, त्यांच्याकडून स्फूर्ती घ्यायला प्रचंड वाव आहे, हे मात्र नक्की!
डॉ. हेमचंद्र प्रधान-होमी भाभा विज्ञान शिक्षण केंद्र.
Published: Monday, March 18, 2013
१९६० पूर्वी फिनलंडमधील शिक्षणपद्धती साधारणत: आज आपल्याकडे आहे, तशीच होती. शाळा सरकारी आणि खासगी दोन्ही प्रकारच्या होत्या. शिक्षण सर्वसामान्यांना परवडेल असे नव्हते आणि ते अनिवार्यसुद्धा नव्हते. प्राथमिक आणि माध्यमिक स्तरावर विद्यार्थ्यांच्या गळतीचे प्रमाण मोठे होते. उच्च तसेच चांगले शिक्षण ही काही थोडय़ा लोकांचीच मक्तेदारी होती.
सहाशे वष्रे स्वीडनच्या आधिपत्याखाली राहिलेला फिनलंड देश स्वीडनच्या राजाने एकोणिसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला रशियाच्या सार्वभौम झारला आंदण देऊन टाकला. झारने या देशाला रशियाच्या वर्चस्वाखालील मांडलिक, परंतु स्वायत्त राज्याचा दर्जा दिला. १९१८ साली साम्यवादी सोव्हिएट युनियनची स्थापना झाल्यानंतर फिनलंडने आपण संपूर्ण स्वतंत्र राष्ट्र असल्याची घोषणा केली. परिणामी, १९२० ते १९४५ या काळात रशियाबरोबरची दोन आणि जर्मनीबरोबरचे एक अशा युद्धांना फिनलंडला सामोरे जावे लागले. १९५० ते ६०च्या दशकात आपल्या देशाची नव्या उमेदीने उभारणी करण्यास फिनलंडच्या नागरिकांनी सुरुवात केली. याचाच एक भाग म्हणून १९६३ मध्ये त्यांनी नव्या शैक्षणिक धोरणाची आखणी केली. 'शिक्षण ही देशाच्या आर्थिक आणि सामाजिक प्रगतीची गुरुकिल्ली आहे. शिक्षणात आणि शिक्षणासाठी केलेली गुंतवणूक देशाच्या भविष्यासाठी केलेली गुंतवणूक आहे,' या विचाराने याच काळात मूळ धरले. आज फिनलंडमधील सर्व राज्यकत्रे, मग ते सत्ताधारी पक्षाचे असोत किंवा विरोधी पक्षाचे, शिक्षणाचे महत्त्व जाणून आहेत आणि शैक्षणिक सुधारणांना नेहमीच पाठिंबा देत आहेत. गेली ५०-६० वष्रे विद्यार्थ्यांचे वाचन-लेखन, गणित आणि विज्ञान यातील पायभूत साक्षरता यात सातत्याने सुधारणा होत असून आजच्या या बदललेल्या चित्रामागे राजकीय इच्छाशक्ती दाखवून आखलेल्या धोरणांची सर्वसंमतीने केलेली अंमलबजावणी आहे.
या अंमलबजावणीचा आधास्तंभ आहे तो फिनलंडमधील अध्यापकवर्ग. शालेय आणि महाविद्यालयीन स्तरावर अध्यापन करणे हा फिनलंडच्या तरुणांमध्ये सर्वात प्रतिष्ठेचा व्यवसाय मानला जातो. तेथील अध्यापकांचे वेतनही इतर व्यावसायिकांना मिळणाऱ्या वेतनाइतके आहे.
फिनलंडमध्ये एकूण तीन हजार ५०० शाळा आाहेत आणि या शाळांमधून ६२ हजार अध्यापक आहेत. हे सगळे अध्यापक देशातल्या एकूण पदवीधरांपकी सगळ्यात वरच्या १० टक्के पदवीधरांमधून निवडले जातात. अध्यापक म्हणून निवड करण्यापूर्वी त्या उमेदवाराची शैक्षणिक प्रगती आणि आवड लक्षात घेतली जाते. त्याचबरोबर एक प्रवेश परीक्षा घेतली जाते. पण या प्रवेशपरीक्षांमध्ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नांची लांबच लांब रांग नसते. या परीक्षा पूर्णपणे पारदर्शक पद्धतीने घेतल्या जातात आणि त्यामधून त्या विद्यार्थी उमेदवाराचे ज्ञान, समज आणि अध्यापक होण्याच्या दृष्टीने अभिव्यक्ती ज्याद्वारे तपासले जाईल असे अभिनव आणि व्यामिश्र प्रश्न असतात. या परीक्षेमधून निवड झालेल्या प्रत्येकाला 'मास्टर इन एज्युकेशन' हा दोन वर्षांचा प्रत्यक्ष अनुभवाधारित अभ्यासक्रम पूर्ण करावा लागतो. समुपदेशन, विज्ञान व गणित विषयांचे अध्यापन, दृष्टिहीनता किंवा अन्य शारीरिक अक्षमता असलेल्या विद्यार्थ्यांचे विशेष शिक्षण या क्षेत्रात जायचे असल्यास मास्टर इन एज्युकेशन झाल्यानंतर आणखी एक-दोन वष्रे विशेष अभ्यास करावा लागतो.
फिनलंड हा लोकशाही देश असल्याने तेथे अध्यापकांच्या हक्कांसाठी झगडणारी मान्यताप्राप्त युनियन आहे. ही युनियन देशव्यापी आहे. या युनियनच्या जागरूकतेमुळे वर्गातील विद्यार्थीसंख्या मर्यादित राहते. एका वर्गात सर्वसाधारणपणे २०पेक्षा जास्त विद्यार्थी नसतात. अध्यापकांची क्षमता जपण्यावर आणि वाढवण्यावरसुद्धा युनियनचा भर असतो. आपल्या अध्यापकांची क्षमता चांगली असल्याचा युनियनला अभिमान आहे.
अध्यापकांच्या निवडीसाठी परीक्षा असली तरी फिनलंडच्या शैक्षणिक प्रणालीमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर मानसिक ताण निर्माण होईल अशा कोणत्याही वार्षकि, सत्राच्या अंतिम किंवा प्रमाणित परीक्षाच नसतात. केवळ एक परीक्षा नऊ वर्षांच्या प्राथमिक शाळेनंतर माध्यमिक शाळेमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांना द्यावी लागते.
फिनलंडच्या शाळांमध्ये शैक्षणिक स्पर्धा हा प्रकार तसा निषिद्ध आहे, असे म्हणता येईल. येथे कोणतीही 'मेरीट लिस्ट' प्रसिद्ध केली जात नाही. पण असे असले तरी प्रत्येक विद्यार्थ्यांच्या क्षमतांची, त्यांच्या प्रगतीची काळजीपूर्वक नोंद केली जाते. मूल्यमापनासंदर्भात विद्यार्थ्यांना ग्रेडस् म्हणजे श्रेणी दिल्या जातात. ज्या विद्यार्थ्यांला कोणत्याही प्रकारच्या मदतीची आवश्यकता असेल तर अध्यापक स्वत: किंवा विशेष शिक्षक वा समुपदेशक योग्य ती मदत करतात.
जागतिक शैक्षणिक क्रमवारीत जेव्हा फिनलंड पहिल्या-दुसऱ्या क्रमांकावर असतो तेव्हा त्याचे अप्रूप इथल्या शिक्षकांना वाटत नाही. 'जगाने नोंद घेतली, ठीक झाले' अशी या शिक्षकांची यावर संयमित प्रतिक्रिया असते. कारण त्यांच्या मते, जगात प्रथम क्रमांक मिळवणे हे त्यांच्या कार्यपद्धतीचे उद्दिष्ट नाहीच! त्यांचे उद्दिष्ट आहे ते मुलांना 'शिकावे कसे' हे शिकवणे आणि त्यांना सकारात्मक व्यक्तिमत्त्व घडवण्यासाठी मदत करणे.
फिनलंडचे आणखी एक वैशिष्टय़ म्हणजे, इथले ७५ टक्के नागरिक नियमितपणे रोजचे वर्तमानपत्र वाचतात. या देशात एकूणच वाचन मोठय़ा प्रमाणावर केले जाते. ग्रंथालयांचा सर्वात जास्त
वापर होणारा देश अशीही या देशाची ओळख सांगता येईल. दर वर्षी इथले नागरिक सरासरी १७ पुस्तके वाचतात, असे निदर्शनास आले आहे.
ही आहेत शैक्षणिकदृष्टय़ा जगात अग्रणी असलेल्या फिनलंडच्या शालेय शिक्षण पद्धतीतील काही टिपणे. तेथील शिक्षणपद्धती संपूर्ण निर्दोष आहे असा दावा करणे कदाचित योग्य ठरणार नाही. परंतु आपल्याला काय हवे, हे त्यांच्याकडून शिकायला, त्यांच्याकडून स्फूर्ती घ्यायला प्रचंड वाव आहे, हे मात्र नक्की!
No comments:
Post a Comment